उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड रुपए के अनाज आवंटन घोटाले की कलई खुलते हीं केन्द्र सरकार की नींद खुली, यह घोटाला मुलायम सिंह के कार्यकाल से हीं चल रहा था।
मायावती के कार्यकाल में आकर यह घोटाला 35,000 करोड के आसपास पहुच गई। केन्द्र द्वारा आवंटित अनाज का राज्यों ने कैसा इस्तेमाल किया इसका पता इस बात से चलता है कि जो अनाज आवंटन के लिए राज्यों को मुहैया कराया गया वो ऐसे वाहनों से ढुलाई की गई जिनसे अनाजों की ढुलाई संभव ही नहीं थी। अनाज आवंटित होने के बजाय बांग्लादेश और नेपाल को बेच दिया गया । इतना कुछ होने पर भी शरद पवार यह बयान देते हैं कि केन्द्र का काम राज्यों को खाध्धन मुहैया कराना है राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसे आम जनता तक पहुँचाये । क्या केन्द्र सरकार की राज्यों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करने की जिम्मेवारी नहीं बनती। ताकि केन्द्र सरकार
यह जान सके की उनके द्वारा मुहैया कराया गया अनाज आम नागरिकों तक पहुँच पाया है या नहीं। पवार इसके पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेवारी से अलग रहना चाहते हैं । पवार ने मंहगाई मुद्दे पर पुछे जाने पर पहले कहा था कि मैं ज्योतिषी नही हूँ जो यह बता सके की यह कम कब होगी।
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